प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए चल रहे सर्वे की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पहले यह सर्वे 31 मार्च 2025 तक होना था, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया था। अब सरकार ने इसे 15 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश के कई दूर-दराज इलाकों में रहने वाले ग्रामीण परिवार अभी तक सर्वे में भाग नहीं ले पाए हैं।

क्यों जरूरी है पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे?

पीएम आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य है देश के हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का घर मुहैया कराना। इसके लिए सरकार लाभार्थियों की पहचान एक सर्वे के माध्यम से कर रही है। इस सर्वे में शामिल होने वाले पात्र लोगों को सरकार की तरफ से ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्र) तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।